भोपाल : अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंत्रालय में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों को डिस्मेंटल कर नये भवन बनाये जाने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये, जिससे कोई छात्रावास में घटना निर्मित न हो। मंत्री चौहान ने कहा कि छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जिससे पालकों को अपने बच्चों को छात्रावासों में भेजने में विश्वास जागृत हो। छात्रावास सुविधा सम्पन्न होंगे, उससे बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी संभागीय अधिकारी समय-समय पर छात्रावासों का निरीक्षण करें और उसके संबंध में मुझे जानकारी दें।
अनुसूचित जाति मंत्री चौहान ने कहा कि सभी छात्रावासों में नवाचार के रूप में टेलीफोन लगाये जायें, जिससे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी अपने पालकों से समय-समय पर बातचीत कर सकें। मंत्री चौहान ने अनुसूचित जाति विभाग के विकास संबंधी योजनाएं जैसे छात्रावास संचालन, छात्रवृत्ति प्रदाय, शिक्षा के लिये प्रोत्साहन, अनुदान योजनाएं, प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार, अधोसंरचना विकास और अस्पृश्यता निवारण और अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों का संरक्षण की समीक्षा की।
मंत्री नागर ने पोस्ट मेट्रिक महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति, पोस्ट मेट्रिक कक्षा 11वीं व 12वीं छात्रवृत्ति की स्थिति की संभागवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के संबंध में बजट प्रावधान बढ़ाया जाये। मंत्री नागर ने आवास सहायता योजना में छात्रों को गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर पर नियमित विद्यार्थियों को आवास सहायता राशि नियमानुसार समय-सीमा में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में परीक्षा परिणाम प्रतिशत कम पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके लिये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई जाए और उनसे इस बारे में जानकारी ली जाए।
मंत्री चौहान ने अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अनुदान की राशि स्वीकृत करने से पहले उसका परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना को विशेषकर रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए। मंत्री चौहान ने संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में वितरित ऋण के संबंध में भी जानकारी ली।
समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार एवं संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।